नरेंद्र मोदी सरकार इस बजट में गरीबों और बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपए  देने का ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार की इसकी घोषणा बजट में कर सकती है।  हालांकि, इस बात को लेकर अभी राय बंटी हुई है कि इसे यूनिवर्सल बेसिक स्कीम बनाया जाए या इसके जरिए केवल सबसे कमजोर तबके को मदद दी जाए। देश में गरीबी की समस्या को कम करने के लिए इस स्कीम पर विचार किया जा रहा है।

नई योजना के फायदे और नुकसान पर जारी है मंथन

  • अंग्रेजी बिजनेस न्यूजपेप इकोनॉमिक टाइम्स को एक अधिकारी ने बताया कि इस स्कीम के फायदे और नुकसान पर विचार किया जा रहा है।
  • उनका कहना है कि इस तरह की स्कीम का सही लोगों तक पहुंचाने में समस्या आ सकती है।
  • इसके साथ ही वित्तीय घाटा भी बढ़ता है। उन्होंने कहा कि इस सभी कारकों को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाएगा।
  • यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है

    • यूनिवर्सल बेसिक इनकम, सोशल सिक्योरिटी (सामाजिक सुरक्षा) का रूप है, जिसमें देश में रहने वाले सभी नागरिकों को बिना किसी शर्त के एक फिक्स समय में एक निश्चित पैसे मिलते हैं।
    • यह राशि सरकार या फिर कुछ पब्लिक संस्थाओं द्वारा दी सकती है।
    • गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को बिना शर्त इनकम ट्रांसफर को एक आंशिक बुनियादी आय के रूप में जाना जाता है।
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